मंसिर २८ गते संसद अधिवेशन आह्वान,एक मात्र एजेण्डा एमसीसी

२०७८ मङ्सिर १६,तिलोत्तमा सिटी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर २८ गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् ।मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन मंसिर २८ गते दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने गरी आह्वान गरेकी हुन् ।

सरकारको उल्टो बाटो : अध्यादेश ल्याएर संसद अधिवेशन आह्वान

अध्यादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको आक्षेपसहित एमाले सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले केपी शर्मा ओलीकै पदचाप पछ्याएको छ र, कानुन निर्माणमा अध्यादेशकै साहरा लिएको छ । तर अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाएपछि संसदको गरिमा र सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार कानुन बनाउन संसद छलेको सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे निर्णय लिन अधिवेशन आह्वान गरेको हो । कुनै फेरबदल भएन भने पुस पहिलो सातासम्म संसदले एमसीसी सम्झौताबारे एउटा निर्णय दिनेछ ।

सरकारको उल्टो बाटो

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मात्र यौन हिंसा बिरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थ नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा र रेल्वे अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ओली सरकारले ल्याएका यी छसहित १० वटा अध्यादेश संसदबाट पास हुन नसक्दा भदौ ३० गते स्वतः निष्क्रिय भएका थिए ।तिनै अध्यादेश जारी गरेको भोलिपल्ट सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ गते आह्वान गरेको छ । यो सरकारले लिएको उल्टो बाटो मात्र होइन, दुईदुई पटक भंग गर्दा पनि संसद जोगाउन आफैंले गरेको आन्दोलनको बर्खिलापमा हो । ५ पुस २०७७ र ७ जेठ २०७८ मा भएको संसद विघटनविरुद्ध अहिले सरकारमा भएका दलहरुले नै आन्दोलन गरेका थिए ।

 एक मात्र एजेण्डा एमसीसी

पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल भएन भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन २७ मंसिरमा सकिने छ, जसले नयाँ नेतृत्व चुन्ने छ । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २८ गते संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ । यो संयोग मात्र नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार एमसीसीको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यहि मंसिर २८ गते सकिँदैछ । अमेरिका र एमसीसीका अधिकारीहरुले अब अनुदान लिने नलिने निर्णय गर्न दबाव बढाएका छन् । पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे संसदले निर्णय लिने बचन दिएका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमत पनि गराइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोत भन्छ, यो पटक संसदको एक मात्र एजेण्डा एमसीसी हो । सकेसम्म छिट्टै पेश होस् भन्न चाहेका छौैं ।’ उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा ढिलोमा पुस ६÷७ सम्म संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्नेछ ।