नेपालमा मल कारखाना खोल्न ३ विदेशी कम्पनीको प्रस्ताव

तिलोत्तमा सिटी,माघ २४ गते २०७८। नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्न तीन विदेशी कम्पनीले लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतसहित बेलायत र जर्मनीका कम्पनीले मल कारखाना खोल्न प्रस्ताव पेश गरेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । सरकारले नेपालमै मल कारखाना खोल्न भन्दै लगानी मोडल अध्ययन गरिरहेको बेला यस्तो प्रस्ताव आएको लगानी बोर्डका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले बताए । जर्मनीको डीआईएजी, भारतको ईएक्स आईएन र बेलायतको इन्फालिङस् नामक कम्पनीले मल कारखानामा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्राकृतिक ग्याँस वा विद्युत कुन प्रविधिमा आधारित उद्योग खोल्ने भन्ने बहस र अध्ययन भइरहेको बेला तीन कम्पनीबाट प्रस्ताव आएको छ, हामी अध्ययन गर्दैछौं,’ अधिकारीले भने । नेपालको मल कारखानामा लगानी गर्न आएको प्रस्तावमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्न एक समिती गठन गरेको पनि बोर्डले जनाएको छ । रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा २०७७ कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वदेशमै मल कारखाना खोल्नेबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उद्योग र कृषि मन्त्री सदस्य थिए । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कारखाना स्थापना गर्न झण्डै एक खर्ब लाग्ने भन्दै तीन प्रकारको लगानी मोडल प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा ४० प्रतिशत निजी, विदेशी ४० प्रतिशत र २० प्रतिशत सरकारी लगानीमा कारखाना खोल्ने सुझाइएको थियो । मल कारखानाबारे थप अध्ययन गर्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने र यसका लागि थप अध्ययन गर्ने नीति लिएको थियो ।

प्रविधिमा अन्योल कायमै

मल कारखाना खोल्नेबारे सरकारले पहल थालेसँगै बाह्य लगानीकर्ता पनि उत्सुक देखिए पनि मल कारखानाको प्रविधिको अन्योल भने उस्तै रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिने तर तत्कालका लागि विद्युतीय प्रविधि कठिन रहेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । ग्याँसको सहजता र कम लागतमा कारखाना खोल्न प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधि नै उत्तम विकल्प भएको कार्यदलको निष्कर्ष थियो । तर नेपालमा बिजुलीको पर्यप्ततासँगै आयातित प्राकृतिक ग्याँस भन्दा बिजुलीमा आधारित प्रणालीमा जोड दिन तत्च्कालीन प्रधानमन्त्रीले ओलीले कार्यदललाई निर्देशन दिएपछि यो विषय अझै टुंगिएको छैन । मल कारखानाको प्रविधि कुन हुने भन्ने निश्चित नभई लगानी प्रस्तवा आए पनि व्यर्थ हुने अवस्था रहेको लगानी बोर्डको बुझाइ छ । मल कारखानामा उन्नत जातको प्रविधि प्रयोगबारे सोमबार ऊर्जा, कृषि र लगानी बोर्डले काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानकर्तासँग परामर्श गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी रमेश अधिकारीले बताए । नेपालमा वार्षिक साढे सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना माहामारी पछि विश्व बजारमा मलको उत्पादन घट्दा नेपालले दुई वर्षदेखि मलको चरम अभाव झेलिरहेको छ ।