लुम्बिनी फ्रिडम मिडिया प्रा.लि द्वारा संचालित
तिलोत्तमा सिटी न्युज, भदौ १४ गते २०७९। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अनुसार जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिको छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसकेको विषयलाई सम्बोधन गर्न विधयेक ल्याएको बताएका छन्। २०६३ सालमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन अनुसार २०६३ र २०७० सालमा नागरिकता टोलीले देशभरबाट १९ लाख ९० हजार ७२६ जनालाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको थियो ।जन्मको आधारमा नागरिकता लिने सबभन्दा बढी झापामा २६ हजार ४३०, दोस्रोमा सुनसरी २२ हजार ७४३ छन् । त्यसपछि क्रमशः सुनसरीमा २१ हजार ५६७, रुपन्देहीमा १४ हजार २९, पर्सामा १३५ हजार १७, धनुषामा १३ हजार ८०१, बारामा ११ हजार १४४, सर्लाहीमा ११ हजार ९८७ लगायत छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार उनीहरुले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो। तर कानुन नबन्दा नागरिकता वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसैले सरकारले विधयेक ल्याएको हो । यो विधयेक पारित भए जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका ५ देखि ७ लाख सन्तान लाभान्वित हुने बनाइन्छ ।विवरणहरु अनुसार विगतमा चारपटक उनीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री हुँदा २४ पुस २०६९ मा लिखित परिपत्र गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनिएको थियो। तर अदालतले ४ फागुन २०६८ मा अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगायो ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री बनेका माधवप्रसाद घिमिरेपछि पनि नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ल्याउँदै सन्तानलाई नागरिकता दिएको थियो । तर पछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो । १९ चैत २०७५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै नागरिकता दिने बाटो खुलायो ।तर २४ वैशाख २०७६ मा अदालतले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश दियो । केपी ओलीले २०७८ मा ल्याएको अध्यादेश पनि सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा बदर गरेको थियो । अदालतले त्यसबेला नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय संसदबाट ल्याउनुपर्ने भनेको थियो ।
ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि नागरिकता विधेयकमा एमालेले नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले पाउने नागरिकताको विषयमा प्रश्न गर्दै आएको छ । २०६३ मा सबै दलको सहमतिमा नागरिकता ऐन ल्याउँदा पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन समयसीमा राख्नेबारे बोलिएको थिएन । यो ऐन ल्याउँदा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री हालका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए ।
कमेन्ट गर्नुहोस्