निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक, उच्च छात्रवृत्ति र आरक्षणमा बाँध्नु असान्दर्भिक किन ?

✍️ राजेन्द्र कुवँर। शिक्षा प्रत्येक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। संविधानले सबैलाई शिक्षा दिनु राज्यको कर्तव्य भनेको छ। तर नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ राज्यका विद्यालयहरू अझै कमजोर संरचना, गुणस्तर र शैक्षिक परिणामका कारण अभिभावकको विश्वास गुमाइरहेका छन्, त्यहाँ निजी विद्यालयहरू पूरक मात्र होइन, मुख्य शैक्षिक धुरीका रूपमा स्थापित भएका छन्। यस्तै अवस्थामा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने, अनिवार्य १०% छात्रवृत्ति, ३% पूर्ण छात्रवृत्ति तथा ४५% आरक्षणमा बाँध्ने नीति असान्दर्भिक मात्र नभई शिक्षा क्षेत्रकै विकासविरुद्धको कदम हो।

१. निजी विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने तर्क असान्दर्भिक

निजी विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत लगानीबाट सञ्चालन भएका संस्थाहरू हुन्। जमिन, भवन, फर्निचर, तालिम, प्रविधि र गुणस्तरीय शिक्षकमा लगानी नगरी निजी विद्यालय सम्भव छैन। लगानीकर्ताले पूँजी हालेर उचित नाफा नपाउने प्रणालीमा कसैले लगानी गर्ने आधार रहँदैन।

यदि नाफामुक्त बनाउन दबाब दिइयो भने गुणस्तर घट्छ।

लगानीकर्ताले विद्यालयमा सुधार र प्रविधिमा लगानी गर्ने उत्साह हराउँछ।

यसले अन्ततः विद्यार्थीलाई नै न्यूनस्तरीय शिक्षा लिन बाध्य पार्छ।

२. १०% छात्रवृत्ति र ३% पूर्ण छात्रवृत्ति – व्यवहारमै असम्भव

नेपालको अधिकांश निजी विद्यालयहरू ग्रामीण र अर्ध–शहरी क्षेत्रमा छन्। यी विद्यालयहरूले शुल्कबाट शिक्षकको तलब, भाडा, कर, तालिम र सञ्चालकीय खर्च धानिरहेका हुन्छन्।

१०% छात्रवृत्ति र ३% पूर्ण छात्रवृत्ति भनेको १३% विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनु हो।

सस्तो शुल्कमा चल्ने विद्यालयहरूका लागि यो सीधै घाटा र बन्द हुने अवस्था ल्याउने खालको व्यवस्था हो।

राज्यले आफैंले नपुगेको स्थानमा निजी विद्यालयलाई बोझ थोपर्ने काम गर्नु शिक्षा विस्तारलाई अवरोध गर्ने कार्य हुन्छ।

३. ४५% आरक्षण – निजी विद्यालयमाथिको विभेद

आरक्षण सामाजिक न्यायका लागि आवश्यक छ, तर त्यो राज्यका विद्यालय र राज्यको खर्चमा हुने संस्थामा लागू गर्न सकिन्छ। निजी विद्यालय निजी लगानीबाट सञ्चालित भएकाले:

जबरजस्ती ४५% आरक्षण लागू गर्नु भनेको निजी लगानीकर्तालाई शिक्षा दिन होइन, सामाजिक प्रयोगशाला बनाउन खोज्नु हो।

यसले निजी विद्यालयहरूको स्वतन्त्रता हनन गर्छ र शिक्षामा प्रतिस्पर्धा तथा गुणस्तर घटाउँछ।

आरक्षण आवश्यक परे सरकारले आफ्नै विद्यालय बलियो बनाएर लागू गर्नुपर्ने हो, निजी संस्थामा थोपर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ।

४. नेपालकै सामाजिक–आर्थिक वास्तविकता अनुसार असान्दर्भिक

नेपालमा निजी विद्यालयहरूले ग्रामीण भेगसम्म शिक्षा पुर्‍याएका छन्।

मध्यमवर्गीय अभिभावकको पसल, पसिना र पसलेमा निर्भर शुल्क नै विद्यालयको आय हो। यसलाई अत्यधिक छात्रवृत्ति र आरक्षणमा खर्च गर्न बाध्य पार्दा विद्यालय बन्द हुने खतरा बढ्छ।

सरकारी विद्यालयले शिक्षा गुणस्तर नपु¥याउँदा नागरिकले आफैं पैसा खर्चेर छोराछोरीलाई पढाउन चाहेका छन्। यसलाई रोक्नु भनेको नागरिक स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रहार हो।

निष्कर्ष

निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने, उच्च छात्रवृत्ति र आरक्षण थोपर्ने प्रस्ताव नेपालका शिक्षा संरचना र सामाजिक–आर्थिक वास्तविकतासँग मेल खान्न। यसले गुणस्तर, लगानी र नवप्रवर्तनलाई हतोत्साहित गर्छ। राज्यले गर्नुपर्ने काम भनेको आफ्ना विद्यालयहरूलाई सबल, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। निजी विद्यालयलाई विभेद गर्ने होइन, प्रोत्साहन र साझेदारीमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो।