ई–७ भिसा मार्फत कोरियामा कामदार पठाउने कार्यविधि फुकुवा

रुपन्देही। ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि फुकुवा भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अदालतको आदेशका आधारमा तत्कालका लागि लगाएको रोक फिर्ता लिएको हो ।विभागले भदौ ३१ गते जारी गरेको सूचनामा कार्यविधिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूचनाविरुद्ध पेश गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले रोक लगाउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै भदौ ३१ को सूचनालाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन गरेको थियो । यससँगै कार्यविधि पुनः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ई–७ भिसामार्फत कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउनका लागि ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गरेको थियो । मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीमार्फत सीपयुक्त कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।सोही कार्यविधि अनुसार कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न परिपत्र गरिएको थियो, र दूतावासले प्रमाणीकरण प्रक्रिया पुनः सुचारु गरेको जनाएको छ ।सरकारको निर्णयका विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको र त्यसपछि विभागले सूचनामार्फत कार्यविधि तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिएको थियो ।

विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार अदालतको आदेशपछि भदौ ३१ को सूचना फिर्ता लिइएको छ । तर कामदार पठाउने प्रक्रिया खुले वा नखुलेको विषयमा मन्त्रालय र विभाग अनविज्ञ देखिएका छन् ।हाल, कोरियाले दुई तरिकाले विदेशी कामदार भित्र्याउने गरेको छ । कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मार्फत विश्वभरका १७ देशबाट कामदार ल्याउने गरिएको छ भने, ईपीएस प्रणालीबाटै ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार ल्याउने प्रबन्ध रहेको छ ।नेपालबाट पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि मार्फत बनाएको थियो । तर, उक्त कार्यविधिले ईपीएस प्रणालीलाई असर पार्ने भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो ।