नेकपाको प्रतिबद्धता- प्रतिवर्ष ५ लाखलाई रोजगारी, सार्वजनिक पद बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिँदै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी निर्वाचनका पार्टीको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार: जनताको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाह’ र आर्थिक विकास र समृद्धिका आधार: सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरीय पूर्वाधार, समृद्धिको आधार एवं उद्यमशीलता, उद्यमी परिवार, गाउँ-सहर घर-घरमा रोजगार दिलाउने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।नेकपाले सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।आगामी ५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउनेलगायतको नीति अघि सारेको छ।राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

विशेष गरी, आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रले जोड दिएको छ । प्रतिबद्धता पत्रले विगतका नीतिहरूको असफलता विश्लेषण गर्दै नयाँ सुधारलाई ऐतिहासिक आवश्यकतालाई औँल्याएको छ ।‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधीन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि नेकपाले विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ ।प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात-निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिन्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरुपयोग बढेको छ,’ प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याएको पार्टीको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशिता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।’